ई-स्टांप पेपर के साथ अपना रेंट एग्रीमेंट ऑनलाइन बनाएं। ड्राफ्ट मिनटों में, स्टांप पेपर का समय सोम–गुरु 24 घंटे, शुक्र–रवि 48 घंटे। 100% कानूनी रूप से मान्य। शुरुआती कीमत ₹899 + जीएसटी.
पारदर्शी, तय कीमत — कोई छिपा शुल्क नहीं। दोनों पैकेज में ड्राफ्टिंग, आधार ई-साइन और घर तक डिलीवरी शामिल है।
रेंट एग्रीमेंट संपत्ति के मालिक (मकान मालिक) और संपत्ति में रहने के इच्छुक व्यक्ति (किरायेदार) के बीच एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अनुबंध है। इसमें संपत्ति किराये पर देने की शर्तें दर्ज होती हैं, जैसे मासिक किराया, सिक्योरिटी डिपॉज़िट, किरायेदारी की अवधि और दोनों पक्षों के अधिकार व कर्तव्य। भारत में रेंट एग्रीमेंट का कानूनी आधार दो केंद्रीय कानूनों से आता है: भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 और संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882।
मॉडल टेनेंसी एक्ट (MTA), 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंज़ूरी दी और सभी राज्यों को भेजा। यह किरायेदारों और मकान मालिकों के लिए कई सुरक्षाएं लाता है:
भारत में लगभग हर रेंट एग्रीमेंट 11 महीने की अवधि के लिए बनाया जाता है। इसका सीधा कारण पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17(1)(d) है, जिसके अनुसार अचल संपत्ति की कोई भी लीज़ "एक वर्ष से अधिक की किसी भी अवधि के लिए" अनिवार्य रूप से रजिस्टर करानी होती है। इसे 11 महीने रखने से आप पंजीकरण शुल्क और प्रक्रिया से बचते हैं और हर 11 महीने में इसका नवीनीकरण करते हैं। राज्यों के अपवाद लागू होते हैं (जैसे, महाराष्ट्र में सभी का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है)।
एक अच्छे रेंट एग्रीमेंट में ऐसे क्लॉज़ होने चाहिए जो मकान मालिक और किरायेदार दोनों की रक्षा करें। ज़रूरी क्लॉज़ में शामिल हैं: किराया भुगतान की शर्तें, देरी से भुगतान पर जुर्माना, लॉक-इन अवधि, रखरखाव और मरम्मत, सिक्योरिटी डिपॉज़िट, और नोटिस अवधि।
स्टैंडर्ड रेंट एग्रीमेंट ₹899 + GST से शुरू होता है और ऊँचे स्टांप मूल्य वाला प्रीमियम पैकेज ₹1,499 + GST से। स्टांप शुल्क अलग है, आपके राज्य और किराये पर निर्भर करता है और भुगतान से पहले अलग से दिखाया जाता है।
स्टांप पेपर का समय सोम–गुरु 24 घंटे, शुक्र–रवि 48 घंटे है। आप मकान मालिक, किरायेदार, संपत्ति और किराये का विवरण ऑनलाइन भरते हैं, हम सरकारी ई-स्टांप पेपर पर एग्रीमेंट तैयार करते हैं और दोनों पक्ष आधार eSign से हस्ताक्षर करते हैं।
हाँ। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और भारतीय स्टांप अधिनियम के तहत ई-स्टांप पेपर पर बना और वैध eSign से हस्ताक्षरित रेंट एग्रीमेंट मान्य है और अदालत में स्वीकार्य है, बशर्ते उस पर आपके राज्य का आवश्यक स्टांप शुल्क लगा हो।
जब किराये की अवधि 12 महीने या अधिक हो, तब सब-रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। अधिकांश आवासीय रेंट एग्रीमेंट 11 महीने के होते हैं, इसीलिए वे बिना रजिस्ट्रेशन के ई-स्टांप पेपर पर बनते हैं। अपने मामले में राज्य का नियम जाँच लें।
हाँ। स्टांप लगा और हस्ताक्षरित रेंट एग्रीमेंट बैंक खाते, GST रजिस्ट्रेशन, उद्यम रजिस्ट्रेशन, आधार अपडेट और अधिकांश KYC में एड्रेस प्रूफ के रूप में स्वीकार किया जाता है।