भारत में पेटेंट रजिस्ट्रेशन असल में पेटेंट का ग्रांट (अनुदान) है: आप पेटेंट अधिनियम, 1970 के तहत पेटेंट कार्यालय में आवेदन करते हैं, और विशेष अधिकार तभी बनता है जब पेटेंट ग्रांट हो। पंजीकृत पेटेंट एजेंट, जिसका नाम फाइलिंग से पहले आपको बताया जाता है, आवेदन का मसौदा बनाता है, हस्ताक्षर करता है और फाइल करता है; StampMitra समन्वय करता है, समय-सीमाएँ देखता है और फीस वास्तविक दर पर भरता है। हम फाइलिंग सहायता प्लेटफ़ॉर्म हैं, पेटेंट कार्यालय या पेटेंट एजेंट नहीं।
पेटेंट मालिक को पेटेंट अवधि तक आविष्कार को बनाने, उपयोग करने, बेचने और आयात करने का विशेष अधिकार देता है। पेटेंट कार्यालय दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में हैं। पेटेंट योग्य होने के लिए आविष्कार नया होना चाहिए, उसमें आविष्कारी कदम होना चाहिए, वह औद्योगिक उपयोग में आने योग्य होना चाहिए, और किसी बहिष्कृत श्रेणी में नहीं आना चाहिए।
अधिनियम की धारा 3 और धारा 4 में कई श्रेणियाँ बहिष्कृत हैं।
अस्थायी विनिर्देश (Provisional) / पूर्ण विनिर्देश (Complete)
IP India की पेटेंट फीस अनुसूची (PDF), 25 अक्टूबर 2026 को देखी गई। भौतिक फाइलिंग लगभग 10% अधिक है।
आवेदक श्रेणी चुनें और जो कदम उठाने हैं उन्हें चुनें।
ई-फाइलिंग में डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग होता है।
पेटेंट अधिनियम और नियमों के अनुसार आधिकारिक चरण।
पेटेंट कार्यालय ग्रांट का कोई तय समय प्रकाशित नहीं करता, इसलिए हम कोई समय का वादा नहीं करते।
पूर्व-कला की तुलना में नवीनता या आविष्कारी कदम का अभाव। पहले खोज करें।
StampMitra एक फाइलिंग सहायता प्लेटफ़ॉर्म है। यह पेटेंट कार्यालय नहीं है, लॉ फर्म नहीं है और पेटेंट एजेंट भी नहीं।
हाँ। अस्थायी विनिर्देश जल्दी की तारीख तय करता है। पूर्ण विनिर्देश 12 महीने में आना चाहिए, अनुरोध और शुल्क पर 3 महीने बढ़ाया जा सकता है।
ई-फाइलिंग पर ₹1,600, जबकि अन्य आवेदकों के लिए ₹8,000। श्रेणी का दावा Form 28 और स्टार्टअप या लघु इकाई की स्थिति के प्रमाण से करते हैं।
फाइलिंग या प्राथमिकता तिथि से 18 महीने पर, जब तक आप Form 9 पर शीघ्र प्रकाशन न माँगें।
इससे फाइलिंग तिथि मिलती है, पर लागू करने योग्य एकाधिकार नहीं। केवल ग्रांट हुआ पेटेंट लागू किया जा सकता है।
आवेदन की फाइलिंग तिथि से 20 वर्ष, बशर्ते तीसरे वर्ष से हर साल नवीनीकरण फीस दी जाए।
ग्रांट होता है। अंतिम दस्तावेज़ पेटेंट का ग्रांट और पेटेंट प्रमाणपत्र है।
हाँ, तीसरे वर्ष से। फीस चरणों में बढ़ती है, ₹800 (अन्य के लिए ₹4,000) से वर्ष 16 से 20 में ₹8,000 (₹40,000) तक।
कंप्यूटर प्रोग्राम per se का नहीं। उससे आगे जाने वाले आविष्कार की योग्यता के आधार पर जाँच हो सकती है। सॉफ़्टवेयर कोड की सुरक्षा कॉपीराइट से होती है।
हाँ, Form 18A पर त्वरित परीक्षण का अनुरोध करके, जो स्टार्टअप, लघु इकाइयों और नियमों में बताए अन्य आवेदकों को उपलब्ध है। फीस ₹8,000 है (अन्य के लिए ₹60,000)।
आवेदक स्वयं फाइल कर सकता है, पर किसी और की ओर से केवल पंजीकृत पेटेंट एजेंट काम कर सकता है, और कंपनी यह काम नहीं कर सकती। यहाँ नामित पंजीकृत पेटेंट एजेंट मसौदा बनाता है, आपके Form 26 पर हस्ताक्षर करता है और फाइल करता है; StampMitra समन्वय करता है और समय-सीमाएँ देखता है। हर आवेदक को सेवा का भारतीय पता चाहिए।
ग्रांट वर्ष के बाद के वर्ष से हर 3 वित्त वर्षों के खंड के लिए एक बार, खंड समाप्त होने के 6 महीने के भीतर दिया जाने वाला विवरण। इसमें बताना होता है कि पेटेंट का भारत में उपयोग हुआ या नहीं, और नहीं हुआ तो क्यों। इसकी कोई फीस नहीं।
जा सकता है। 12 महीने की सीमित छूट-अवधि केवल धारा 31 के मामलों में है, Form 31 पर दावे के साथ। वेबसाइट, पिच, बिक्री या आपका अपना उपयोग इसमें नहीं आता, इसलिए फाइलिंग पर ख़र्च से पहले हमें बताएँ।
भारतीय निवासी को पहले विदेश में फाइल करने के लिए धारा 39 (Form 25) के तहत अनुमति चाहिए। प्रतीक्षा अवधि की पुष्टि हम करते हैं।