भारत में साझेदारी फर्म पंजीकरण डीड से रजिस्ट्रार तक

साझेदारी फर्म पंजीकरण लिखित पार्टनरशिप डीड से शुरू होता है और, आप चाहें तो, राज्य के फर्म रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण से पूरा होता है। हम डीड तैयार करते हैं, फर्म के PAN और आगे के पंजीकरणों में मदद करते हैं, और साफ़ बताते हैं कि पंजीकरण से क्या होता है और क्या नहीं।

हमारा समय: 3 से 7 दिन दस्तावेज़ पूरे होने के बाद
भागीदारों की संख्या: 2 से 50
शुरुआती शुल्क: ₹2,899 + GST (केवल डीड)

साझेदारी क्या है और कानून क्या कहता है

साझेदारी उन व्यक्तियों का आपसी संबंध है जो ऐसे व्यवसाय का लाभ बाँटने पर सहमत होते हैं जिसे सब मिलकर या उनमें से कोई सबकी ओर से चलाए (धारा 4)। यह समझौते से ही बनती है, इसलिए भागीदारों के सहमत होकर कारोबार शुरू करते ही फर्म अस्तित्व में आ जाती है, चाहे लिखित डीड हो या न हो और चाहे पंजीकरण हो या न हो।

साझेदारी फर्म कौन बना सकता है

कम से कम 2 भागीदार: अकेला व्यक्ति साझेदारी नहीं बना सकता; एक मालिक हो तो एकल स्वामित्व, OPC या कंपनी बनती है।

कम से कम 2 भागीदार
अधिकतम 50 भागीदार
अनुबंध करने के योग्य
वैध कारोबार, लाभ के लिए
अधिनियम में नागरिकता की शर्त नहीं
कारोबार शुरू करने के लिए ज़रूरी नहीं

अपंजीकृत फर्म, पंजीकृत फर्म या LLP

लोग आमतौर पर इन तीन रास्तों की तुलना करते हैं।

अपंजीकृत फर्म
पंजीकृत फर्म
LLP

सरकार कौन-सा शुल्क लेती है

इनमें से ज़्यादातर रकम राज्य तय करता है, इसलिए कुछ भी दाखिल करने से पहले हम आपके राज्य की रकम की पुष्टि करते हैं।

पार्टनरशिप डीड पर स्टाम्प शुल्क: राज्य स्टाम्प अधिनियम
फर्म रजिस्ट्रार शुल्क: धारा 71 के तहत राज्य के नियम
नोटरी शुल्क: बाज़ार दर
फर्म का PAN: आयकर विभाग
GST और Udyam पंजीकरण: केंद्र सरकार के पोर्टल

ज़रूरी दस्तावेज़

रजिस्ट्रार और बैंक आमतौर पर यही माँगते हैं। आपका राज्य कुछ छोटी शर्तें जोड़ सकता है।

स्टाम्प पेपर पर पार्टनरशिप डीड
रजिस्ट्रार का आवेदन फॉर्म, सभी भागीदारों के हस्ताक्षर सहित
हर भागीदार का PAN
हर भागीदार का आधार या कोई अन्य सरकारी पते का प्रमाण
पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो

चरण-दर-चरण प्रक्रिया

आधिकारिक क्रम, और StampMitra कहाँ मदद करता है।

समय, वैधता और चलते रहने वाले काम

विषय, क्या लागू होता है

पंजीकरण की समय-सीमा: केंद्रीय अधिनियम में कोई समय-सीमा नहीं। महाराष्ट्र में शुरू होने के एक वर्ष के भीतर पंजीकरण अपेक्षित है और देरी पर दंड
रजिस्ट्रार का प्रक्रिया-समय: राज्य के अनुसार अलग, और कोई वैधानिक अवधि तय नहीं। आपके राज्य में क्या उम्मीद रखें, यह हम बताते हैं।
प्रमाणपत्र की वैधता: कोई समाप्ति तिथि नहीं और वार्षिक नवीनीकरण नहीं।
भागीदार, नाम या स्थान में बदलाव: रजिस्ट्रार को सूचना दें (धारा 60 से 63)। महाराष्ट्र में 90 दिन के भीतर अनिवार्य है; अन्यत्र अधिनियम में
आयकर: फर्म हर साल अपना रिटर्न भरती है। जब आप हमसे फाइल कराएँ, तब हम उस वर्ष का फॉर्म और अंतिम तिथि पक्की करते हैं।
GST: तभी चाहिए जब आपका टर्नओवर आपके राज्य और आपूर्ति के प्रकार की सीमा पार करे, या आपका व्यवसाय अनिवार्य श्रेणी में आए। यह हम आपके लिए

पंजीकरण न कराने पर क्या होता है

अपंजीकृत रहने पर कोई जुर्माना नहीं है। असर केवल धारा 69 के तहत मुकदमा करने के अधिकार तक सीमित है।

कोई भागीदार फर्म या दूसरे भागीदार पर डीड या अधिनियम के किसी अधिकार के लिए मुकदमा करे: अनुमति नहीं, जब तक फर्म पंजीकृत न हो और मुकदमा करने
फर्म किसी तीसरे पक्ष पर अनुबंध के आधार पर मुकदमा करे: अनुमति नहीं, जब तक फर्म पंजीकृत न हो।
फर्म पर मुकदमा हो और वह सेट-ऑफ का दावा करना चाहे: रोक सेट-ऑफ के दावों पर भी लागू होती है।
फर्म के विघटन के मुकदमे, या विघटित फर्म के हिसाब के मुकदमे: अपवाद: रोक लागू नहीं होती।
₹100 तक के ऐसे मुकदमे या सेट-ऑफ जिन्हें लघुवाद न्यायालय सुन सकता है: अपवाद: रोक लागू नहीं होती।
वे फर्में जिनका भारत में कारोबार स्थान नहीं है, या केवल धारा 56 के तहत छोड़े गए क्षेत्रों में है: अपवाद: रोक लागू नहीं होती।

आवेदन आमतौर पर किन कारणों से लौटते हैं

डीड और रजिस्ट्रार के फॉर्म पर हस्ताक्षर छूटे हुए या आपस में मेल न खाते

डीड और रजिस्ट्रार के फॉर्म पर हस्ताक्षर छूटे हुए या आपस में मेल न खाते
नाम, पता या जुड़ने की तारीख डीड और फॉर्म में अलग-अलग
स्टाम्प शुल्क कम, या गलत स्टाम्प पेपर
डीड पर हस्ताक्षर उसमें लिखी शुरुआत की तारीख के बाद हुए
पते का प्रमाण किसी और के नाम पर, या किराये के परिसर में मालिक का अनापत्ति पत्र नहीं
फर्म का नाम किसी मौजूदा पंजीकृत फर्म जैसा, या राज्य द्वारा वर्जित शब्द, जैसे Royal या सरकारी मंज़ूरी जताने वाले शब्द

StampMitra आपके लिए क्या करता है

StampMitra फाइलिंग सहायता मंच है। हम सरकार नहीं हैं और कानूनी फर्म भी नहीं।

डीड तैयार करना
PAN और पंजीकरण
फर्म रजिस्ट्रार पर मार्गदर्शन
बैंक खाते में मदद
रिटर्न और हिसाब
अलग-अलग दिखाए गए खर्च

प्रक्रिया

पार्टनरशिप डीड तैयार करें और हस्ताक्षर करें पूँजी, लाभ बँटवारा और अवधि तय करें, और राज्य के शुल्क पर स्टाम्प पेपर पर डीड पर हस्ताक्षर करें।
फर्म का PAN बनवाएँ फर्म के नाम पर PAN के लिए आवेदन करें।
फर्म रजिस्ट्रार के पास विवरण दाखिल करें पंजीकरण कराना चाहें तो सभी भागीदारों के हस्ताक्षर वाला धारा 58 का विवरण राज्य शुल्क के साथ जमा करें।
प्रमाणपत्र प्राप्त करें रजिस्ट्रार फर्म को फर्मों के रजिस्टर में दर्ज करता है और प्रमाणपत्र जारी करता है।
बैंक खाता खोलें और कर पंजीकरण करें चालू खाता खोलें और ज़रूरत के अनुसार GST, Udyam या शॉप लाइसेंस के लिए आवेदन करें।

सामान्य प्रश्न

क्या साझेदारी फर्म का पंजीकरण अनिवार्य है?

नहीं। फर्म रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण वैकल्पिक है। अपंजीकृत फर्म भी वैध साझेदारी है, पर धारा 69 उसके मुकदमा करने के अधिकार को सीमित करती है।

क्या पंजीकरण से अलग कानूनी इकाई बन जाती है?

नहीं। पंजीकृत फर्म भी अपने भागीदारों से अलग नहीं होती। भागीदार व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहते हैं। सीमित देनदारी वाली अलग इकाई के लिए LLP या कंपनी चुनिए।

क्या पंजीकृत फर्म पर भी मुकदमा हो सकता है?

हाँ। धारा 69 की रोक केवल अपंजीकृत फर्म या भागीदार के मुकदमा दायर करने का अधिकार सीमित करती है। फर्म पंजीकृत हो या न हो, उस पर कोई भी मुकदमा कर सकता है।

एक फर्म में कितने भागीदार हो सकते हैं?

कम से कम 2 और अधिकतम 50। ऊपरी सीमा कंपनी अधिनियम, 2013 (धारा 464) और उसके नियमों से आती है।

क्या लिखित डीड ज़रूरी है?

साझेदारी बनाने के लिए अधिनियम लिखित डीड ज़रूरी नहीं करता। पर रजिस्ट्रार को विवरण चाहिए, बैंक डीड की अपेक्षा करते हैं, और लिखित डीड लाभ बँटवारे के विवाद सुलझाती है, इसलिए यह जोरदार सलाह है।

क्या मैं फर्म का पंजीकरण बाद में करा सकता हूँ?

हाँ। केंद्रीय अधिनियम में कोई समय-सीमा नहीं है और फर्म कभी भी पंजीकरण करा सकती है (धारा 58)। महाराष्ट्र में शुरू होने के एक वर्ष के भीतर पंजीकरण अपेक्षित है और देरी पर दंड लगता है, और अन्य राज्यों के अपने नियम हो सकते हैं, जिनकी हम पुष्टि करते हैं।

क्या नाबालिग भागीदार बन सकता है?

नाबालिग पूर्ण भागीदार नहीं बन सकता, पर सभी भागीदारों की सहमति से उसे साझेदारी के लाभों में शामिल किया जा सकता है (धारा 30)।

भागीदार बदलने पर क्या रजिस्ट्रार को बताना होगा?

हाँ, व्यवहार में। महाराष्ट्र में 90 दिन के भीतर सूचना अनिवार्य है; अन्यत्र अधिनियम में "कर सकता है" लिखा है (धारा 60 से 63), पर बिना सूचना के रजिस्टर गलत रहता है और सेवानिवृत्त भागीदार सार्वजनिक सूचना देने तक बाहरी लोगों के प्रति उत्तरदायी रहता है।

क्या भागीदार व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं?

हाँ। भागीदार फर्म के कर्ज़ों के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग, बिना सीमा के उत्तरदायी होते हैं।

क्या मुझे GST पंजीकरण चाहिए?

केवल तब, जब आपका टर्नओवर आपके राज्य और आपूर्ति के प्रकार की सीमा पार करे, या आपका व्यवसाय ऐसी श्रेणी में हो जहाँ पंजीकरण अनिवार्य है। यह हम आपके मामले में जाँचते हैं।

क्या स्टाम्प शुल्क राज्य तय करता है?

हाँ। पार्टनरशिप डीड पर स्टाम्प शुल्क हर राज्य तय करता है और वह अलग-अलग होता है। हम आपके राज्य की रकम की पुष्टि करके उसे अलग दिखाते हैं।